कार्य

कार्य


(1) पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा नामित केन्द्र/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 10.00लाख रुपए तक की लागत वाली व्यावसायिक आयसृजक योजना(योजनाओं)/परियोजना (परियोजनाओं)को रियायती वित्त उपलब्ध करना ।

(2) पात्र अनुसूचित जनजातियों के कौशल और उद्यमीय विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियो के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करना ।

(3) आवधिक प्रशिक्षण के माध्यम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के अधिकारियों के कौशलों के  स्तर में वृद्धि करना ।